Rajasthan Government Scheme - राजस्थान सरकार ने राज्य के लघु और सीमांत किसानों के लिए बैल आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को 30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, बशर्ते वे खेती के लिए आज भी बैलों का उपयोग कर रहे हों। योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर लागू की जा रही है।
ईंधन रहित और सस्टेनेबल खेती को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि बैल आधारित खेती न केवल ईंधन की लागत को खत्म करेगी, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनाए रखेगी। यह पारंपरिक तरीका ट्रैक्टर की तुलना में अधिक सस्ता और टिकाऊ है, खासकर छोटे किसानों के लिए। इसके साथ ही जैविक खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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| bull farming scheme Rajasthan |
30,000 रुपये की राशि से चारा और स्वास्थ्य खर्चा होगा पूरा
किसान प्रोत्साहन राशि का उपयोग अपने बैलों के चारे, स्वास्थ्य और देखभाल पर कर सकते हैं। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि उपकरणों की मांग भी बढ़ेगी, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
भौतिक सत्यापन अनिवार्य ( Physical Verification )
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों और उनके बैलों की फील्ड में जियो-टैग फोटो के साथ सत्यापन होगा। सत्यापन संयुक्त टीम – कृषि विभाग, ग्राम पंचायत और पशुपालन विभाग के कार्मिक करेंगे।
पात्रता और जरूरी शर्तें ( bull farming scheme Rajasthan Eligibility )
- किसान लघु या सीमांत श्रेणी का होना चाहिए (तहसीलदार से प्रमाण पत्र आवश्यक)
- कम से कम एक जोड़ी बैल होना अनिवार्य
- बैलों की अधिकतम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए
- बैलों का बीमा अनिवार्य
- पुजारी/मंदिर भूमि रक्षक और जनजातीय क्षेत्र के किसान भी योजना के पात्र
जरूरी दस्तावेज ( bull farming scheme Document )
- जनाधार कार्ड
- आधार कार्ड
- पशु बीमा पॉलिसी
- पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- 100 रुपये का शपथ पत्र
- भू-स्वामित्व प्रमाण (यदि जमीन स्वयं की नहीं है तो नोसनल शेयर धारक प्रमाण पत्र)
राजस्थान में बैल खेती के लिए आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही स्वीकार किए जाएंगे
- राजकिसान साथी पोर्टल या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है
- आवेदन में किसान की बैलों के साथ फोटो, बीमा पॉलिसी और अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे
- किसी भी त्रुटि या कमी पर SMS के जरिए सूचना दी जाएगी और 30 दिन के भीतर सुधार करना होगा
